ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ! ਹੁਣ Export-Import Bank of India (Exim Bank) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ Exim Bank ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ?
ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲਾਂ 'ਤੇ 249% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ $646 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ $61 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 233 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 50 GW ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗਤਾ (Capacity Utilization) ਘਟ ਕੇ 35% ਤੋਂ 40% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।