ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $122 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਨ: ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ X 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹24 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹30 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ (Domestic Supply) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ (Export Tax) ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਾਅਰਿੰਗ (Panic Buying) ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰ (Energy Reserves) ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ LPG ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ (Credit Availability) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।