ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ **2026** ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ **8.13 TWh** ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 8.13 TWh ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ (Curtail) ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰਿੱਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ।
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਖਤਰਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 33% ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ Temporary General Network Access (T-GNA) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਗਰਿੱਡ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡ ਆਪਰੇਟਰ ਅਕਸਰ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਭਵਿੱਖ
Indian Energy Exchange (IEX) 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2032 ਤੱਕ 74 GW ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 GW ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।