ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ **$120.46** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2012** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ LPG ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ **₹62,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਡਿਲੀਵਰਡ ਬੇਸਿਸ' (delivered basis) 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ' (under-recoveries) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ LPG ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ₹62,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ Indian Oil Corporation ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ 95 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ICRA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ $10 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ $12 ਤੋਂ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 35% ਵਧ ਕੇ $81.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।