ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ **5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ** ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (mb/d) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 2.82 mb/d ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਘਟ ਕੇ 1.97 mb/d ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ (Discount) ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
IOCL, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰੇਟ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1.2 mb/d ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।