ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ ਰੇਤ (Monazite Sands) ਤੋਂ ਥੋਰੀਅਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਣਿਜਾਂ (Critical Minerals) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਥੋਰੀਅਮ ਮਾਈਨਿੰਗ: ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਥੋਰੀਅਮ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ ਰੇਤ ਤੋਂ ਥੋਰੀਅਮ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਅਰ ਅਰਥਸ ਲਿਮਟਿਡ' (IREL) ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ (Rare Earth Elements) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਥੋਰੀਅਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋਰੀਅਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਥੋਰੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਐਕਟਰ ਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ-233 (Uranium-233) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮੋਟਰਾਂ, ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ ਰੇਤ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਅਰਥਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋਰੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਥੋਰੀਅਮ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (Monopoly) ਵਿਚਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।