ਭਾਰਤ ਬਣਾਏਗਾ LNG ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ, ਟਰਮੀਨਲ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (LNG) ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀ-ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ **₹65** ਤੋਂ **₹80** ਪ੍ਰਤੀ mmBtu ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (LNG) ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ LNG ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਧੀਆਂ ਰੀ-ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੀ-ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤਿਤ LNG ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗੈਸੀਅਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹65 ਤੋਂ ₹80 ਪ੍ਰਤੀ mmBtu ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਗੈਸ ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟਰਮੀਨਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ LNG ਟਰਮੀਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ-ਵਰਤੋਂ (under-utilization) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਗੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਸਤੇ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।

ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਫਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪਾਏ। ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਫਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬਣਤਰ, ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਰਗੇ ਗੈਸ-ਭਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਭਵਿੱ