ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ **11.2 GW** ਦੇ 'Siang Upper Multipurpose Project' ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੇ Yarlung Tsangpo ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਟਰ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9.2 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ Yarlung Tsangpo ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 60 GW ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ (Investor Insight)
ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ 'ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ' (ਗਠਨ ਸਮਾਂ) ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ 'ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟੇਜ' 'ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ (Land Acquisition) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।