ਸਰਕਾਰ ਨੇ GOBARdhan ਸਕੀਮ ਲਈ **₹23,731 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 2036 ਤੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ GOBARdhan ਸਕੀਮ ਲਈ ₹23,731 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2036 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਸਮਰੱਥਾ 271.97 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 52% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.4% ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 20% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜੋ 2,400 kW ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ₹19,744 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ (Capital Cost) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।