Ministry of Road Transport and Highways ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਗੱਡੀਆਂ 100% ਇਥਾਨੌਲ (E100) 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (Oil Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ G.S.R. 911(E) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ Central Motor Vehicles Rules ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 3,500 kg ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ E100 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ, ਜੋ E20 ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
Maruti Suzuki, Tata Motors ਅਤੇ Toyota Kirloskar Motor ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਜਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ E100 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (Corrosive) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ R&D ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋਖਮ
Balrampur Chini Mills ਅਤੇ Shree Renuka Sugars ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥਾਨੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ Indian Oil Corporation ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ E100 ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।