India ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, India ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ (Energy Security Strategy) ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਬੈਰਲਾਂ 'ਤੇ India ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 89% ਵੱਧ ਕੇ 55.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20% ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, India ਨੇ ਅੰਗੋਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 255% ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 10.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਨੇ India ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰੂਡ (Brent Crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ $112.78 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 37.20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਂਕਰ ਫਰੇਟ ਦਰਾਂ (Tanker Freight Rates) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੂਡ ਕੈਰੀਅਰ (VLCC) ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ $424,000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 300% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea) ਅਤੇ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ (Cape of Good Hope) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ India ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲੈਂਡਡ ਕੋਸਟ (Landed Cost) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤਕ (Energy Importer) ਵਜੋਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 80-89% ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, India ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ (Currency) ਦੇ ਡਿੱਗਣ - ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ₹92 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ - ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ India ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ Brent ਕ੍ਰੂਡ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ $10 ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 0.5% GDP ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਜੋ GDP ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 0.5% ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, Reserve Bank of India (RBI) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।