ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ **89%** ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea) ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 89% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ 49% ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿੱਧਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IOCL, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।
ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ (Strategic Reserves) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ISPRL ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪਦੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। UAE ਦੀ ADNOC ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ
Reliance Industries ਅਤੇ IOCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 'Complexity' ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Ethanol Blended Petrol (EBP) ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ONGC ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।