ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ Bab-el-Mandeb ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ **60%** ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ Windfall Tax ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਮੀ?
ਯੂਰਪ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 81% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 32 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ:
- ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ Crude ਅਤੇ Condensate ਇੰਪੋਰਟ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Windfall Tax ਦਾ ਬੋਝ: 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁੜ Windfall Tax ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।