ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **236.22 GWh** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **₹3.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 236.22 GWh ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ₹4.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ₹3.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ PM-DHARA ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ 50 GWh ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 9.08 GWh ਦੀ ਚਾਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 79.92 GWh ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ: ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
- ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਭਰੇ ਸਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ (Domestic Manufacturing) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।