ਭਾਰਤ ਦੇ Battery Energy Storage ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ FY26 ਵਿੱਚ **6.3 GWh** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2032 ਤੱਕ **302 GWh** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **91%** ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ Battery Energy Storage Systems (BESS) ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Nuvama ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 91% ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। Central Electricity Authority ਨੇ ਵੀ 2032 ਤੱਕ 236 GWh ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 89% ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹181 ਅਰਬ ਦੀ Production Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 50 GWh ਦੀ ਸੈੱਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਭੂਗੋਲਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ: ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 88% ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਗ੍ਰਿਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬੋਲੀ (Underbidding) ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Sodium-ion ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।