ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Renewable Energy) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ **2,000** ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਸ਼ਨ 500 Gigawatts
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 500 Gigawatts ਦੀ ਨੌਨ-ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ' ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ (Industrial Capacity) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਲਾ (Coal) ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਮਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ COP31 ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।