ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Green Energy Corridor Phase-III ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ **₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ **135 GW** ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2033 ਤੱਕ 135 GW ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 50 GWh ਦੇ Battery Energy Storage Systems (BESS) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ₹1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹54,082 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰਹੇ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ EPC ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। GE Vernova T&D India, Hitachi Energy India, Siemens Energy, CG Power, ਅਤੇ KEC International ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। HVDC ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ (Execution) ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।