Union Cabinet ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-III ਲਈ **₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ **50 GWh** ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ **2035** ਤੱਕ **900 GW** ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹1,86,405 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 135 GW ਨਵੀਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Power Grid Corporation of India ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (Land Acquisition) ਅਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਾਗਤ (Capex) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹54,082 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। Ministry of Power ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਅੱਪਗਰੇਡ ਲਈ 'ਕੋਸਟ-ਪਲੱਸ' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।