Ministry of Petroleum ਨੇ CNG ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਈਨਜ਼, ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਰਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Ministry of Petroleum and Natural Gas ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ CNG ਅਤੇ Compressed Biogas ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਈਨਜ਼, ਪੋਰਟਸ, ਰੇਲ ਯਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (CGD) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਫੜਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਥਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (CapEx) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਵੌਲਯੂਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੋਡ-ਸਾਈਡ ਪੰਪਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ ਵਾਲਵ ਅਤੇ 250 bar ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।