ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ Ethanol ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ATF ਵਿੱਚ ਹੁਣ "ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ", ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Ethanol ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Sustainable Aviation Fuel (SAF) ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Sustainable Aviation Fuel (SAF) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਨਵੇਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੀਚੇ ਤੈਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ SAF ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ 1% SAF ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 2% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹਰੇ (Greener) ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ SAF ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SAF, ਰਵਾਇਤੀ ATF ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ (Biofuel) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟੀਚਿਆਂ (Environmental Goals) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
