ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Puri ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ **2030** ਤੱਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **320 MTPA** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Reliance Industries, IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Puri ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 290 MTPA ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 320 MTPA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 267 MTPA ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ Gross Refining Margins (GRM) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Mauritius ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।