ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Odisha ਅਤੇ Karnataka ਵਿੱਚ Strategic Petroleum Reserve ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Phase-2 ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ Chandikhol (Odisha) ਅਤੇ Padur (Karnataka) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁੱਲ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 87% ਹਿੱਸਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ\nChandikhol ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੁਣ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ Abu Dhabi National Oil Company ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Mangalore ਵਿੱਚ Oil and Natural Gas Corporation ਆਪਣੀ 1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ Bina ਅਤੇ Bikaner ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ LNG ਅਤੇ LPG ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\nਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਫਰਾ ਉੱਤੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'Public-Private Partnership' ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।