International Renewable Energy Agency (IRENA) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ **568-ਮੈਗਾਵਾਟ** ਦੇ ਸੋਲਰ ਮਿੰਨੀ-ਗਰਿੱਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ **$25 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੋਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
IRENA ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸੇਨੇਗਲ ਵਿੱਚ 568 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (PV) ਮਿੰਨੀ-ਗਰਿੱਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਟਰੀ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਗਰਿੱਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੂਫ-ਟਾਪ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਉੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (Technical Consultancy) ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।