ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਨੇ LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ Ministry of Petroleum and Natural Gas ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ?
Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum Corporation (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Marketing Margins 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨ-ਫਿਊਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Ministry of Petroleum and Natural Gas ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।