Indian Oil Corporation (IOC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ A.S. Sahney ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਾ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਂਕਰ ਫਲੀਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ?
IOC ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ A.S. Sahney ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਕਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Gross Refining Margins (GRM) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ (Landed Cost) ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (Third-party) ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। IOC ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 'ਸੋਵਰੇਨ ਟੈਂਕਰ ਫਲੀਟ' (Sovereign Tanker Fleet) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (Energy Security) ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ IOC ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Bharat Petroleum (BPCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ quarterly updates 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ Capital Spending ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।