Indian Energy Exchange (IEX) 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾ **₹20** ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ **269 GW** ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ। Indian Energy Exchange (IEX) 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾ ₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡ 269 GW ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 15% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CERC ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
Central Electricity Regulatory Commission (CERC) ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ₹20 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ-ਕੋਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Discoms ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹7.83 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ (Discoms) 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।