ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ IEA ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ **32.5 ਕਰੋੜ** ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ **10 ਕਰੋੜ** ਬੈਰਲ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ 32.5 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਹੋਰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ?
ਇਹ ਕਦਮ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਿਫਾਇੰਡਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।