ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ Eleven Power ਨੂੰ ਮਿਲੇ **25 ਸਾਲ** ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ Haryana Electricity Regulatory Commission ਵੱਲੋਂ Eleven Power ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ DISCOMs, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam, ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing) ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ Appellate Tribunal for Electricity ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
