ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਓਮਾਨ ਨੇੜੇ ਮਹਿੰਗੇ 'ਸ਼ਿਪ-ਟੂ-ਸ਼ਿਪ' ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ **25%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਪ-ਟੂ-ਸ਼ਿਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਤੋਂ 3% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੇਲ ਲਈ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਲੋੜ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ 'ਲੈਂਡਡ ਕੋਸਟ' (ਕੀਮਤ + ਸ਼ਿਪਿੰਗ + ਬੀਮਾ) ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ (CAD) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ONGC ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Results) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।