Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ Gulf ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ **$26** ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Strait of Hormuz 'ਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ Saudi Arabia ਅਤੇ UAE ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ East-West pipeline ਅਤੇ Fujairah ਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਚਾਰਟਰ ਰੇਟ ਵਧ ਕੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $26 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?\n\nਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ OMCs ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $85 ਤੋਂ $90 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।