ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਹੁਣ **21.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ** ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਡਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Suez Canal ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ **2023** ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ **$20 ਅਰਬ** ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਗਲਫ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 21.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 23.3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਸ਼ਿਪ-ਟੂ-ਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ (Insurance) ਲਾਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Suez Canal ਦਾ ਸੰਕਟ
Red Sea ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਸਰ ਦੀ Suez Canal ਨੂੰ $20 ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Brent crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $96 ਤੋਂ $98 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।