Gujarat Electricity Regulatory Commission (GERC) ਨੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨੂੰ **₹1.50** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **₹1.00** ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ **1 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ, ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ₹1.50 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹1.00 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਟਰੀ' ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
2027 ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਨਿਯਮ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'ਕੋਸਟ-ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਿੱਡ-ਯੂਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15-ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਡੇਟਾ) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ (0) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਹੈ।