ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Green Energy Corridor Phase 3 ਲਈ **₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ KEC International ਅਤੇ Transformers and Rectifiers (India) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ **₹23,500 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Green Energy Corridor Phase 3 (GEC-III) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 900 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 135 ਗੀਗਾਵਾਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ (TBCB)
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 'Tariff Based Competitive Bidding' (TBCB) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ (Land Acquisition) ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਾਮ (Discoms) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Vertical Integration) ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਵਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।