ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਊਟਲੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ E10 ਫਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ E20 ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Oil Marketing Companies ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੈਲੇਂਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ E10 ਪੈਟਰੋਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10% ਇਥਾਨੌਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ E20 ਫਿਊਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20% ਇਥਾਨੌਲ ਹੈ) ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਊਟਲੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪਲਾਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, E10 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ XP95 ਜਾਂ Speed ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਫਿਊਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
OMCs ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਚੈਲੇਂਜ?
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ (E20 ਅਤੇ E10) ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 7.5 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।