ਸਰਕਾਰ ਨੇ IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ₹75,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2027 ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) — Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) — ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 'ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ' (Under-recovery) ਘਾਟਾ ₹1.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LPG 'ਤੇ ₹24,148 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ₹19,905 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ (Medium term) ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ سਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡੈੱਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।