ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਨੂੰ **₹24** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **₹19** ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੇਵੀ ਵੀ **₹1** ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **1 ਸਤੰਬਰ** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Reliance Industries, ONGC, Indian Oil (IOC), BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ?
ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾ ਭੇਜਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਰਿਵਿਊ' (Fortnightly Review) ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।