ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **$9.89** ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ **2027** ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈੱਲ (PPAC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ $8.90 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $9.89 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ
Reliance Industries ਅਤੇ BP ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ (KG-D6) ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ONGC ਅਤੇ Oil India ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਵੀ $7.00 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ offshore ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।