ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ (Maize) ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ **₹3** ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇਨ-ਬੇਸਡ ਇਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੇ 2026-27 ਇਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ 1100 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਗ੍ਰੇਨ-ਬੇਸਡ ਇਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। C-Heavy ਮੋਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਥਾਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹57.97 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੈਮੇਜਡ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲਈ ₹64 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ-ਬੇਸਡ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਕਰਾਅ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ GEMA (Grain Ethanol Manufacturers Association) ਅਤੇ ISMA (Indian Sugar & Bio-Energy Manufacturers Association) ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ GEMA ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਨ-ਬੇਸਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।