Union Cabinet ਨੇ Green Energy Corridor ਦੇ ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। **₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਲ **2033** ਤੱਕ **135 GW** ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ Green Energy Corridor (GEC-III) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹1,86,405 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- ₹1,36,378 ਕਰੋੜ: ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ।
- ₹50,000 ਕਰੋੜ: 50 GWh ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ Battery Energy Storage Systems (BESS) ਲਈ। ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ₹54,082 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ (Financial Assistance) ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ Tariff-Based Competitive Bidding (TBCB) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ 'ਕੋਸਟ-ਪਲੱਸ' ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 2032-33 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।