ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ GOBARdhan ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ **₹23,731 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ **2035-36** ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2035-36 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ₹23,731 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (Organic Waste) ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 2018 ਦੀ SATAT ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 5,000 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 217 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸਲਰੀ (Bio-slurry) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ (Fertilizer Companies) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਇਓ-ਸਲਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (Logistics) 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ (Commissioning Rate) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।