ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ
ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਗੁਆਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਚੇ ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਰ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' (War Premium) ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent Crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫਿਊਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।