ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ **1 ਅਰਬ ਬੈਰਲ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ **102 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Saudi Aramco ਅਤੇ Chevron ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Strategic Petroleum Reserve 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ IEA 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Current Account Deficit ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Upstream Producers (ONGC, Oil India): ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
Downstream Refiners (IOCL, BPCL, HPCL): ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।