International Energy Agency (IEA) ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਡਿਮਾਂਡ **2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ** ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। IEA ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
IEA ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਔਸਤਨ 100.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 25% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2027 ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ 2025 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 620,000 ਬੈਰਲ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- OMCs ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ: ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟਾਕ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ OPEC+ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।