ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ **7 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ** ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। Strait of Hormuz ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ **20%** LNG ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਗੈਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 7 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। Strait of Hormuz, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 20% LNG ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। Dutch Title Transfer Facility (TTF) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਖਰ (peaks) ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 271 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੀਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ Indian Gas Exchange 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 340% ਦਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਲ ਸੋਰਸਿੰਗ (fuel sourcing) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਨ, ਉਹ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ (energy mix) ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।