ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 2026 Climate Action Programme ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ **2045** ਤੱਕ Net-Zero emissions ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 2026 Climate Action Programme ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 67 ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ 2025 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable energy) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 55% ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ (Fossil fuels) 65% 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 12 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਖਰਚੇ\n\nਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'Carbon Contracts for Difference' ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਬਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।\n\n### ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ\n\nਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ 2038 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2030 ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।