GAIL (India) Limited ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ PNGRB ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ Indian Gas Exchange (IGX) ਦਾ ਨਵਾਂ LNG ਟਰਮੀਨਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ **50%** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ LNG ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ GAIL (India) Limited ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ PNGRB ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IGX ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਘੱਟ ਮੰਗ
GAIL ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ LNG ਰੀਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 57.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (MTPA) ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ IGX ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ GAIL ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Bilateral Agreements) 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ PNGRB ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।