GAIL India ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵਧਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ!
ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoP&NG) ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ GAIL (India) Limited ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (Government Nominee Director) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
GAIL ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (PSU) ਲਈ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (Strategy) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (Energy Objectives) ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ GAIL ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ (Communication) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
1984 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ GAIL, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਥੁਰ ਵਰਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ GAIL ਅਤੇ ਹੋਰ PSUਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (Board Composition) ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਕ੍ਰਿਊਟੀ (Regulatory Scrutiny) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਹੁਣ GAIL ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ (Listing Norms) ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।