ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ **100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ** ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ International Energy Agency (IEA) ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $6.52 ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Oil Marketing Companies (OMCs) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ—ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Brent Crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀ (Management Commentary) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
