ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਯਾਦ
ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'Strait of Hormuz' ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 50% ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਦੀ LNG ਅਤੇ LPG ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit) ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਅਤੇ LNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ (Efficient) ਹਨ।