ਈਰਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ **$330 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ (Fossil Fuels) 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ
ਕਦੇ ਜੋ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 'National Security' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ $330 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਦੀ ਗਲਫ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ (Importer) ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਊਲ-ਟਰੈਕ ਨੀਤੀ
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ (Clean Energy) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ $36 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।